November 19, 2026

सुप्रीमकोर्ट से अमित बघेल को बड़ी राहत, हेट स्पीच के 14 मामलों में नियमित जमानत; रायपुर से बाहर रहने की पाबंदी भी हटी

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रायपुर/नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ की राजनीति और न्यायिक गलियारों से बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के संस्थापक एवं जोहार छत्तीसगढ़िया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने हेट स्पीच से जुड़े 14 आपराधिक मामलों में उन्हें नियमित जमानत प्रदान कर दी है। इसके साथ ही रायपुर जिले की सीमा से बाहर रहने की पूर्व शर्त भी हटा दी गई है।
क्या है पूरा मामला?
मामला 26 अक्टूबर 2025 को रायपुर के वीआईपी चौक पर छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा में तोड़फोड़ की घटना के बाद शुरू हुए विवाद से जुड़ा है। इस घटना के बाद अमित बघेल द्वारा अग्रवाल और सिंधी समाज के आराध्य देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने के आरोप लगे थे। इसके बाद प्रदेश के अलग-अलग थानों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थीं। इन मामलों को लेकर प्रदेश में काफी विवाद और विरोध देखने को मिला था।

हाईकोर्ट से मिली थी अंतरिम राहत
अमित बघेल ने गिरफ्तारी के बाद जमानत के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने नियमित जमानत देने से इनकार किया था, हालांकि अप्रैल 2026 में उन्हें तीन महीने की सशर्त अंतरिम जमानत प्रदान की गई थी। इस दौरान रायपुर जिले से बाहर रहने की शर्त भी लगाई गई थी।
अंतरिम जमानत की अवधि 22 अक्टूबर 2026 को समाप्त हो गई थी। इसके बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किया सरेंडर
हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए अमित बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर 2026 को उन्हें दो सप्ताह के भीतर संबंधित मामलों में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। इसके पालन में अमित बघेल ने 11 नवंबर 2026 को सरेंडर किया।
सात महीने से अधिक जेल में रहने की दलील

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अमित बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा ने पक्ष रखा।
बचाव पक्ष ने दलील दी कि संबंधित अपराधों में अधिकतम तीन वर्ष तक की सजा का प्रावधान है और अमित बघेल सात महीने से अधिक समय न्यायिक हिरासत में बिता चुके हैं। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश का पालन करते हुए आत्मसमर्पण भी किया है।
राज्य सरकार ने किया जमानत का विरोध
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जमानत का विरोध किया गया। सरकार ने अमित बघेल के खिलाफ इन 14 मामलों के अतिरिक्त 19 अन्य आपराधिक मामलों का पूर्ववृत्त होने की बात अदालत के सामने रखी।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अमित बघेल को हेट स्पीच से संबंधित सभी 14 मामलों में नियमित जमानत दे दी।
जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर हो सकती है कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को यह स्वतंत्रता भी दी है कि यदि अमित बघेल जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन करते हैं तो सरकार उनकी जमानत निरस्त कराने के लिए उचित आवेदन प्रस्तुत कर सकती है।
लालबत्ती न्यूज़ का निष्कर्ष: सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से अमित बघेल को 14 हेट स्पीच मामलों में नियमित जमानत मिल गई है और रायपुर जिले से बाहर रहने की पाबंदी भी हट गई है। हालांकि, यह जमानत है, मामलों में अंतिम बरी होना नहीं। संबंधित आपराधिक मामलों की न्यायिक प्रक्रिया आगे जारी रहेगी।
लालबत्ती न्यूज़
बिलासपुर, छत्तीसगढ़
खबर वही, जो सच के साथ हो।

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