छत्तीसगढ़ में फिर बिजली बिल हाफ: राज्य सरकार देने जा रही है बड़ा तोहफा, इस बार पहले से और भी कम आयेगा बिजली बिल

रायपुर 9 नवंबर 2025। छत्तीसगढ़ में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर राहत मिलने के संकेत मिल रहे हैं। खबर है कि राज्य सरकार ने बिजली बिल हाफ स्कीम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके तहत अब 100 यूनिट की जगह 200 यूनिट तक बिजली बिल आधा किए जाने की योजना है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है, तो लाखों परिवारों का मासिक बिजली खर्च कम हो जाएगा।सूत्रों के अनुसार यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंच चुका है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पर सकारात्मक संकेत भी दिए हैं। माना जा रहा है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद दिसंबर 2025 से नई व्यवस्था लागू हो सकती है।

14 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को लाभ

बिजली बिल हाफ स्कीम की सीमा बढ़ने से राज्य के 14 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा। वर्तमान व्यवस्था में 100 यूनिट तक उपभोग करने वाले ग्राहकों को ही रियायत मिल रही है, लेकिन नई सीमा लागू होने पर 200 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ता भी इस राहत के दायरे में आ जाएंगे।

कितना घटेगा बिजली बिल?
नई दरें लागू होने पर आम उपभोक्ता की जेब पर बड़ा असर पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर—जो उपभोक्ता हर महीने 800 से 900 रुपये तक का बिल भरते हैं, उनका बिल घटकर लगभग 420 से 435 रुपये रह सकता है। इससे परिवारों को औसतन 400 से 450 रुपये तक की बचत हो सकती है।यह कदम महंगाई के दौर में मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों को राहत देने वाला माना जा रहा है।

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4 महीने पहले बदली थी स्कीम की सीमा

गौरतलब है कि इससे ठीक 4 महीने पहले, 1 अगस्त 2025 को सरकार ने बिजली बिल हाफ स्कीम में बदलाव करते हुए 400 यूनिट की सीमा घटाकर 100 यूनिट कर दी थी। उस समय सरकार का तर्क था कि उच्च विद्युत खपत वाले उपभोक्ता इन लाभों का अधिक फायदा उठा रहे थे, इसलिए लक्ष्यित लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को देना आवश्यक था।हालांकि अब नए प्रस्ताव के जरिए सरकार ने सीमा दोगुनी कर 200 यूनिट करने की तैयारी कर ली है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों को फिर से राहत मिल सके।

दिसंबर में मिल सकता है तोहफा
सूत्रों के मुताबिक ऊर्जा विभाग ने सभी गणनाएं और वित्तीय भार का आकलन तैयार कर लिया है। प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए जल्द ही कैबिनेट में रखा जाएगा। यदि सब कुछ तय समय पर हो गया, तो राज्य के उपभोक्ताओं को दिसंबर से बिल में होने वाली कटौती का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

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