जजों के तबादले: मनीष ठाकुर होंगे हाईकोर्ट के नये रजिस्ट्रार जनरल, इन जजों का हुआ स्थानांतरण, देखिये लिस्ट

बिलासपुर, 8 मई 2025। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मंगलवार, 7 मई को एक बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए सात वरिष्ठ श्रेणी के सिविल जजों के तबादले किए हैं। इसके साथ ही न्यायपालिका के प्रशासनिक ढांचे में भी व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। यह कदम न्यायिक प्रणाली को और अधिक प्रभावी एवं संगठित बनाने की दिशा में उठाया गया है।
तबादला आदेश के अनुसार:

असलम खान (सिविल जज, वरिष्ठ श्रेणी, चांपा) को रायपुर में प्रथम सिविल जज, वरिष्ठ श्रेणी की अदालत में प्रथम अतिरिक्त जज के रूप में नियुक्त किया गया है।
कुमारी आकांक्षा राठौर (पंडरिया) को दुर्ग में चतुर्थ सिविल जज, वरिष्ठ श्रेणी बनाया गया है।

कुमारी नम्रता नोर्गे (छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग, रायपुर) को चांपा में सिविल जज, वरिष्ठ श्रेणी के रूप में तैनात किया गया है।

सोनी तिवारी (दल्लीराजहरा) को कोरबा में प्रथम सिविल जज, वरिष्ठ श्रेणी की अदालत में प्रथम अतिरिक्त जज के रूप में पदस्थ किया गया है।

आलोक कुमार अग्रवाल (रायपुर) को पंडरिया में प्रथम सिविल जज, वरिष्ठ श्रेणी की अदालत में अतिरिक्त जज के रूप में भेजा गया है।

राहुल कुमार (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कवर्धा) को दल्लीराजहरा में प्रथम सिविल जज, वरिष्ठ श्रेणी की अदालत में अतिरिक्त जज बनाया गया है।

कामिनी वर्मा (बगीचा) को रायपुर में प्रथम सिविल जज, वरिष्ठ श्रेणी की अदालत में पांचवें अतिरिक्त जज के रूप में स्थानांतरित किया गया है।

इसके अलावा, उच्च न्यायालय प्रशासन में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं:

मनीष कुमार ठाकुर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रजिस्ट्रार जनरल नियुक्त किया गया है।

विनोद कुजूर, वर्तमान रजिस्ट्रार जनरल को दुर्ग का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है।

संतोष कुमार शर्मा को कोरबा का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

सत्येंद्र कुमार साहू को जशपुर का प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

गरिमा शर्मा को कोरबा की द्वितीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

मंसूर अहमद को हाईकोर्ट का नया रजिस्ट्रार विजिलेंस,

निधि तिवारी शर्मा को स्टेट ज्यूडिशियल एकेडमी की नई डायरेक्टर,

अनिल कुमार पाण्डेय को नया एडिशनल रजिस्ट्रार (डीई एंड ई) और

संतोष कुमार आदित्य को कोरबा का प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

यह फेरबदल न्यायिक प्रशासन में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। सभी अधिकारियों को 12 मई तक नए स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है।

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