छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सहमति से बने शारीरिक संबंध रेप नहीं
बिलासपुर 29 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में यौन अपराधों से जुड़े कानून की व्याख्या को स्पष्ट...
हाईकोर्ट बिलासपुर
ब्रेकिंग: राज्य सरकार ने अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता और उप शासकीय अधिवक्ता की नयी नियुक्तिया की, पूर्व नियुक्तियां की गयी समाप्त
रायपुर 24 दिसंबर2025। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में शासकीय पैरवी के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता और उप शासकीय अधिवक्ता...
CG- स्कूली बच्चों के खाने में जहर मिलाने की कोशिश: हाईकोर्ट ने कहा, अनहोनी होती तो संभालना मुश्किल हो जाता, चीफ सेकरेट्री से शपथपत्र में मांगा जवाब
बिलासपुर 26 अगस्त 2025। सुकमा जिले में बच्चों के जीवन से खिलवाड़ की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। पकेला...
CG: CG PSC भर्ती घोटाला में आरोपियों को कोर्ट से नही मिली राहत, हाईकोर्ट ने कहा….अभ्यर्थियों के भविष्य से खिलवाड़ हत्या से भी गंभीर
बिलासपुर 24 जुलाई 2025। छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती सरकार में हुए बहुचर्चित CG PSC भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी...
CG News: यस बैंक में 13 करोड़ के संदिग्ध लेनदेन पर हाईकोर्ट ने शासन से मांगा जवाब, पूछा… अब तक की जांच में क्या हुआ बताएं
CG News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के भिलाई में यस बैंक की एक शाखा में एक ही दिन में करोड़ों रुपए के...
Education News: हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों को 5वीं और 8वीं की परीक्षा आयोजित करने की दी अनुमति स्कूल शिक्षा विभाग को झटका
Education News : बिलासपुर। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने निजी...
CG – पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को फिर लगा झटका, हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, इस तारीख को होगी अगली सुनवाई….
बिलासपुर। शराब घोटाले मामले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जेल में बंद हैं। अग्रिम जमानत के लिए हाइकोर्ट में...
CG- नक्सली हमले में सर पर लगी थी गोली, जवान का फिर से कर दिया नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तबादला, हाईकोर्ट ने लगायी रोक
Bilaspur Highcourt: नक्सली हमले में घायल जवान की घोर नक्सल प्रभावित जिला (सुकमा) में ट्रांसफर पर हाईकोर्ट ने रोक लगा...
बिलासपुर हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, राजस्व दस्तावेजों में दर्ज होगा पट्टेधारियों का नाम
हाईकोर्ट बिलासपुर। मध्य प्रदेश सरकार ने 5 मई 1997 गरीब भूमिहीन ग्रामीणों को जीवन यापन के लिए शासकीय भूमि का...
